Coal Crisis

उत्तर प्रदेश से बिजली विभाग की लचर व्यवस्था की पिछले दिनों कई खबरें सामने आईं. हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब खुद ऊर्जा मंत्री निरीक्षण करने पहुंचे तो इलाके में बिजली ही गुम हो गई है.

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देश के ज्यादातर राज्यों में इन दिनों बिजली की कटौती ने हाहाकार मचा दिया है. राजधानी दिल्ली का भी बिजली कटौती से हाल बेहाल है. सरकार का कहना है की हालात पर नजर हैं, घबराने की जरूरत नहीं.

बढ़ती गर्मी के बीच पूरा उत्तर भारत Heat Wave की गिरफ्त में है. अप्रैल में ही तापमान 45 डिग्री पार कर गया है. ऐसे में सोचिए कि अगर बिजली का संकट पैदा हो जाए तो परेशानी कई गुना बढ़ जाती है.

केंद्र का मानना है कि मौजूदा कोयले की कमी और इसके परिणामस्वरूप बिजली संकट के लिए विपक्ष शासित राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। सरकार के करीबी सूत्रों ने कहा कि अगर राज्यों ने कोल इंडिया के भंडार से अपना कोटा हटा लिया होता तो स्थिति को टाला जा सकता था।

देश के कई राज्यों पर छाए ऊर्जा संकट के बादल को लेकर दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार पावर संकट पर मुख्यमंत्रियों की बात नहीं मान रही है। सिसोदिया ने यह भी कहा की सरकार कह रही है कि कोई क्राइसिस ही नहीं है, जो कह रहा है की है वो गलत कर रहा है।