farm law 2020

सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों की समीक्षा के लिए कमेटी बनाने की बात कही है. DNA के इस भाग में जानिए कि अगर फिलहाल के लिए कृषि कानूनों पर रोक लगा दी जाए तो क्या किसान अपना आंदोलन वापस ले लेंगे?

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सरकार और किसानों के बीच गतिरोध अब भी बरकरार है जहां किसान लगातार कृषि कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं.

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सरकार से होने वाले संवाद से पहले किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाल कर सरकार को कड़ा संदेश देने की कोशिश की. किसानों का कहना है कि ये 26 जनवरी से पहले का ट्रेलर है.

आज सरकार ने किसानों की दो और मांगे मान लीं. DNA के इस भाग में हम जानेंगे, कि आखिर अब आगे सरकार और किसानों के बीच जमी बर्फ के पिघलने के कितने आसार हैं.

''ताल ठोक के'' में आज बहस का मुद्दा- क्या कानून रद्द करने की जिद छोड़ेंगे किसान और अगर किसान मान गए तो इससे किसका नुकसान होगा?

UK के पीएम बोरिस जॉनसन अगले महीने 2021 गणतंत्र दिवस समारोह के लिए भारत आ रहे हैं लेकिन किसान अपने आंदोलन के मद्देनजर उन्हें रोकने की बात कर रहे हैं.

किसान आंदोलन का आज 28वां दिन है, जहां किसान लगातार अपनी बात पर अड़े हुए हैं तो वहीं सरकार संवाद से हल निकालने की कोशिशों में जुटी है.

किसानों के प्रदर्शन के बीच सरकार ने उन्हें बातचीत के लिए आमंत्रित किया है. किसान संगठन आज सरकार के प्रस्ताव पर जवाब दे सकते हैं, हालांकि वार्ता को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं हैं.