High Court

To The Point: पिछले कुछ दिनों से वक्फ और मस्जिद को लेकर खूब चर्चा हो रही है. चाहे वो शिमला की संजौली मस्जिद हो या फिर दिल्ली में वक्फ का मंदिरों पर दावा हो. आज भी वक्फ और मस्जिद फिर से चर्चा में हैं. दिल्ली में ईदगाह के पास एक पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाई जा रही है. और ईदगाह प्रवंधन कमेटी इसका विरोध कर रहा था और दावा कर रहा था कि ये जमीन वक्फ की है.लेकिन जब ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा तो वक्फ की हड़पनीति पर हाईकोर्ट ने फटकार लगाई. और साफ कर दिया कि ये जमीन DDA की है. साथ साथ ही ये नसीहत भी दे दी कि राष्ट्रीय गौरव रानी लक्ष्मीबाई को धर्म के नाम पर नहीं बांट सकते. तो वहीं आज शिमला में संजौली मस्जिद के विवाद पर आज लेफ्ट एक शांति मार्च निकाल रहा है. लेकिन सवाल ये है कि वक्फ हाईकोर्ट की इस फटकार से सबक लेगा.

यूपी के बहराइच में अवैध अतिक्रमण पर इस वक्त बुलडोज़र से कार्रवाई की जा रही है. ये कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश पर हो रही है. बहराइच के फखरपुर इलाके के सराय जागना ग्राम में बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है. बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई की जद में कई दुकान और मकान आए हैं.

'IAS' पूजा खेडकर को हाई कोर्ट से भी बड़ा झटका. बर्खास्त ट्रेनी IAS पूजा खेडकर की अग्रिम ज़मानत याचिका दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दी है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्मांतरण के मामलों पर चिंता जताई है। और इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मामलों पर रोक नहीं लगी। तो एक दिन बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। हाईकोर्ट ने कहा धर्मांतरण के लिए होने आयोजनों पर भी तुरंत रोक लगना चाहिए। हमीरपुर के एक मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा यूपी में SC-ST और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों का बड़े पैमाने पर ईसाई धर्म में धर्मांतरण हो रहा है।

Bombay High Court on Subhash Chandra: मार्केट रेगुलेटर सेबी के समन के खिलाफ ज़ी एंटरटेनमेंट के चेयरमैन एमिरिटस डॉक्टर सुभाष चंद्रा को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. बॉम्बे हाईकोर्ट में डॉक्टर सुभाष चंद्रा की दलीलों में दम पाया और राहत दी है. हाई कोर्ट ने सुझाया कि डॉक्टर चंद्रा चाहें तो सेबी के 12 जनवरी के समन को नजरअंदाज कर सकते हैं. और केवल वो 27 मार्च को सेबी की तरफ से भेजी गई चिट्ठी के मुताबिक जो भी जानकारी या दस्तावेज उनके पास हो उसे मुहैया करा दें. जानें क्या है पूरा मामला।

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कल मिली ज़मानत को ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. ईडी ने हाईकोर्ट के सामने मामले को मेंशन करते हुए दलील दी कि निचली अदालत ने उन्हें पक्ष रखने का पूरा मौका नहीं दिया. जबकि PMLA में प्रावधान है कि कोर्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपनी बात रखने का पूरा मौका देगा.

Bibhav Kumar Bail Plea in HC: स्वाति मालीवाल मामले में बिभव कुमार ने हाईकोर्ट में ज़मानत अर्ज़ी दाखिल कर दी है। बिभव की ज़मानत अर्ज़ी निचली अदालत ने दाखिल की थी। जिसके बाद अब उन्होंने हाईकोर्ट से अपील की है। बता दें कि बिभव कुमार केजरीवाल के PA हैं। जिनपर स्वाति मालीवाल ने दिल्ली सीएम हाउस में मारपीट का आरोप लगाया था।

लावा मोबाइल कंपनी के MD हरिओम राय ने कोर्ट से जमानत अवधि बढ़वाने के लिए फर्जीवाडा किया, Heart संबंधी दिक्कतें बताकर अपने नाम पर किसी और का इलाज AIIMS में शुरू करा दिया। और उसकी रिपोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट में लगा दी। लेकिन इस फर्जीवाडे को ED अधिकारियों ने पकड़ लिया.

हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के 21 पूर्व जजों ने CJI चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखी है. चिट्ठी लिखने वालों में सुप्रीम कोर्ट के चार, हाईकोर्ट के 17 जज शामिल हैं. पूर्व जजों ने चिट्ठी में लिखा है कि कुछ लोग न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं.पूर्व जजों ने कहा है कि अधिकतर ऐसे मामले उनमें आते हैं जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक महत्व वाले होते हैं.

Taal Thok Ke: कल ही दिल्ली हाईकोर्ट का फ़ैसला आया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कोई दलील नहीं चलेगी. उनकी गिरफ्तारी गैरकानूनी नहीं है, और उन्हें अभी तिहाड़ जेल में ही रहना पड़ेगा, और आज का अबसे थोड़ी देर पहले का डेवलपमेंट ये है कि दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद ने केजरीवाल की सरकार छोड़ी दी है. मंत्री का पद छोड़ दिया है, साथ में आम आदमी पार्टी भी छोड़ दी है. अब तक तो बीजेपी बोल रही थी कि केजरीवाल को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए. उन्हें कुर्सी पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है. लेकिन अब ये मांग केजरीवाल की टीम से ही उठी है. मंत्री पद से इस्तीफ़ा देते हुए राजकुमार आनंद ने कहा कि वो भ्रष्ट आचरण वालों के साथ और नहीं रह सकते. ये सीधा निशाना अरविंद केजरीवाल पर था.