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Pakistan Reaction on CAA: Citizenship Amendment Act 2019 को लेकर पाकिस्तान सरकार के अंदर परेशानियों का बवंडर उठ रहा है। भारत सरकार ने हाल ही में पाकिस्तान,अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता देने वाले कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसी को लेकर पाकिस्तान परेशान है। पाकिस्तान जैसा देश, जहां अल्पसंख्यकों को खुलकर जीने का हक तक नहीं है, वो कह रहा है कि CAA कानून, आस्था के आधार पर लोगों में भेदभाव पैदा करता है।

Pakistan Migrants Protests Outside CM Kejriwal's House: CAA Controversy - पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से आए शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने वाले कानून CAA की अधिसूचना जारी हुई तो इन देशों से आई महिला शरणार्थी जश्न मनाने लगीं। लेकिन, 72 घंटे के भीतर ये जश्न आंदोलन में तब्दील हो गया। पाकिस्तान से आई महिला शरणार्थियों ने दिल्ली में जमकर हंगामा किया।

Citizenship Amendment Act : आखिर क्या है CAA और NRC ? क्यों इसके जारी होते ही विवाद होते हैं ? हर तरफ लोग प्रदर्शन करने सड़कों पर उतर जाते हैं. CAA लागू होने से क्या होगा ? अपने हर सवाल का जवाब इस वीडियो में जानिए. ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ये वीडियो साझा कीजिए. क्योंकि ये लागू होते ही कई बड़े बदलाव होंगे. वो बदलाव क्या है जरा सुनिए.

सीएए पर बहुत बड़ी खबर. सूत्रों के मुताबिक CAA पर पीएम मोदी बड़ा ऐलान कर सकते हैं. सरकार सोमवार रात तक जारी कर सकती है अधिसूचना.

CAA News: लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मोदी सरकार मार्च के पहले ही हफ्ते में CAA कानून लागू कर सकती है. क्या इस दांव से चुनाव में पार जा पाएगी बीजेपी. CAA पर पहले ही राजनीति गर्म है लेकिन अमित शाह ने साफ़ कर दिया है की हम CAA लागू करके रहेंगे.

CAA यानी Citizenship Amendment Act इस कानून के बारे में आपने चार साल पहले सुना होगा। लेकिन दिसंबर 2019 में पास हुए इस कानून के नियम तय नहीं किये जा सके, जिस वजह से इस कानून को आज तक लागू नहीं किया जा सका है। News Agency PTI के हवाले से पक्की ख़बर है कि लोकसभा चुनाव से पहले सरकार CAA 2019 के नियमों को Notify कर सकती है। CAA के नियम तय होने के बाद ये कानून लागू हो जायेगा.

CAA.. यानी सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट...हिंदी में कहें तो नागरिकता संशोधन अधिनियम। ...आपको याद होगा कि आज से 5 साल पहले CAA के नाम पर कितना शोर मचा था। दिल्ली का शाहीन बाग़ 100 दिन तक एक तरह से देश के अंदर ही देश बन गया था। ..बड़ी मुश्किल से सरकार ने सड़कें खाली कराई थीं। ..देश के दूसरे हिस्सों में भी लोग तख्तियां-बैनर लेकर खड़े हो गये थे। ..फिर ये भी हुआ था कि संसद के दोनों सदनों से पास CAA की फ़ाइल सरकार ने भी कुछ समय से लिये नीचे कर दी थी। बीते दिनों बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि CAA को लाकर रहेंगे। अब गृह मंत्रालय के सूत्रों से ख़बर है कि सरकार 24 के चुनाव से पहले CAA का नोटिफिकेशन यानी नियम-क़ायदे जारी कर सकती है.