supreme court on reservation

DNA में अब बात आरक्षण पर सुप्रीम फ़ैसले की क्या पीढ़ी-दर-पीढ़ी मिलने वाला आरक्षण अब खत्म हो जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट की तरह सरकार और सारी सियासी पार्टियां भी मानने को तैयार हैं कि आरक्षण के असली हक़दारों तक उसका फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है? और आरक्षण का असल मज़ा कोई और ले रहा है?

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया और इस पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी कि क्या आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक की अनुमति दी जा सकती है। शीर्ष अदालत ने मामले में 15 मार्च से दिन-प्रतिदिन की सुनवाई की सिफारिश की।