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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया और इस पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी कि क्या आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक की अनुमति दी जा सकती है। शीर्ष अदालत ने मामले में 15 मार्च से दिन-प्रतिदिन की सुनवाई की सिफारिश की।
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