देश विरोधियों ने कृषि कानूनों के विरोध के नाम पर आंदोलन को 'हाईजैक' किया!

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तीन विवादित कृषि कानूनों को रोकने और समझौते के लिए एक समिति गठित करने के कुछ घंटों बाद, किसानों ने कहा कि वे उस समिति को स्वीकार नहीं करेंगे, जिसमें कि उन सदस्यों को शामिल किया गया हो जो केंद्र सरकार के पक्ष में है।