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Supreme Court on Electoral Bond: सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च के फैसले में SBI को Electoral Bonds की पूरी जानकारी देने का निर्देश दिया था । हालांकि, SBI ने सिर्फ Electoral Bonds खरीदने और उनको Cash करवाने वालों की जानकारी दी । लेकिन ऐसी कोई जानकारी नहीं दी जिससे ये पता चले कि किसने..किस पार्टी को Electoral Bonds के जरिये चंदा दिया । जिसका पता Electoral Bonds के Numbers से चल सकता है जिसे ना देने के लिए SBI बहाने बना रहा है ।
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